विद्युत् लगानीका समस्या हटाउन सरकार तयार

                                   बाबुराम खड्का
काठमाडौं, २३ पुस
मुलुकमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि लोडसेसिडङ कम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलगायत उच्च सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि आफ्नो अध्यक्षतामा शनिबार बसेको ऊर्जा, अर्थ, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीसम्मिलित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
लोडसेडिङ घटाउन तत्काल ठोस काम गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल–भारत कुन नाकाबाट कति मेगावाट बिजुली आयात गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ल्याउन पहल गर्नुस् ।”
नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले मंसिरको पहिलो साता विभिन्न प्रसारण–लाइनबाट थप १ सय मेगावाट बिजुली ल्याउन सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । हाल भएको प्रसारण–लाइनबाट बिजुली ल्याउन थप तीन महिना लाग्ने जानकारी भारतीय पक्षले दिएको छ ।
लोडसेडिङ अझै बढ्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग रहेका डिजेल जेनेरेटरबाट बढी भएको बिजुली किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ऊर्जालाई निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जाले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग आह्वान गरिसकेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभरि झन्डै २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका डिजेल जेनेरटर छन् । प्राधिकरणले कुनै उपाय अवलम्बन नगरे आगामी फागुन–चैतमा दैनिक १९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल निमार्णमा जाने अवस्थामा रहेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमेसती जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको एक सहभागीले जानकारी दिए । “आयोजना निर्माणमा लैजान वित्तीय व्यवस्थापन वा अन्य के उपाय हुनसक्छ, तत्काल सुरु गर्नुस्,” प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् विकासमा देखिएका प्रक्रियागत समस्यालाई तत्काल फुकाइदिने बताएका छन् । प्रक्रियागत समस्याले गर्दा आयोजनाको निर्णयमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै भट्टराईले भने, “जलविद्युत् विकासमा प्रक्रियागत समस्याले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो भने मकहाँ आउनुस्, तत्काल समाधान गरिदिन्छु ।”
वन र वातावरणका कारणले आयोजना विकासमा अवरोध आउन नहुनेमा जोड दिँदै उनले यो समस्या समाधान गर्न तत्काल अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र गठन गर्न पनि निर्देशन दिए ।
विद्युत् खरिद–बिक्री मूल्य राम्रो नपाएको र बैंकको बढ्दो ब्याजले गर्दा समस्यामा परेका आयोजना तत्काल सुरु गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयमा गठित २८ विद्युत् आयोजना समस्या समाधान समितिलाई तत्काल प्रतिवेदन बनाउन पनि निर्देशन दिएको ती सहभागीले बताए ।
बैठकमा ऊर्जाका उच्च अधिकारीहरूले ऊर्जा समस्या समाधान र उपायबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘जीएमआर र सतलजसँग चाँडै पीडीए गर’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र सतलज जलविद्युत्् निगम लिमिटेडसँग तत्काल आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका दुई ठूला आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धकहरूसँग पीडीए नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
पीडीए नहुँदा यी आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । जीएमआरले छिटो प्रक्रिया नबढाए नेपाल छाड्ने अनौपचारिक जानकारी दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्रै पीडीए दिन निर्देशन दिएको एक सहभागीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मोडल पीडीएको मस्यौदा तयार गरी अध्ययन गरिरहेकाले एक महिनाभित्र जीएमआर र सतलजसँग वार्ता सुुरु गरिने ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले बताए ।
मन्त्रालयले पीडीएका लागि सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । जीएमआरसँग मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि तीन पटक पीडीएका लागि वार्ता सुरु गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको थियो ।
दुई साताअघि जीएमआरका उच्च अधिकारीले सचिव पौडेललाई भेटी तत्काल पीडीए सुरु नहुने हो भने माथिल्लो कर्णालीमा लगानी नगर्ने जानकारी गराएको थियो ।
पीडीए विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाहरूका प्रवद्र्धक र सरकारबीच हुने लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो । आयोजना बनेपछि प्रवद्र्धकबाट राज्यले लिने लाभ, दिने सेवा–सुविधाका साथै सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, सम्झौताको मितिलाई आधार मानेर प्रवद्र्धकहरूले पाउने करमा सहुलियत, निःशुल्क बिजुली लिने–दिने जस्ता विषयमा सरकार–प्रवद्र्धकबीच सम्झौता भएपछि मात्र बैंकहरूले आयोजनामा लगानी गर्छन् । पीडीए भइसकेपछि ऐन, नियम, करका दरमा परिवर्तन भए पनि आयोजनालाई पुरानै सेवा–सुविधा लागू हुन्छ । आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न पाउँदैन ।
सरकारले खिम्ती, भोटेकोसी, पश्चिमसेती र काबेली आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पीडीए गरिसकेको छ । यद्यपि, विद्युत् ऐन र विद्युत् नीतिमा पीडीएको व्यवस्था छैन ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका आठ ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकले पीडीएका लागि ऊर्जामा निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । बेलायतका कानुन व्यवसायी हाबर्ड स्मिथले मोडल पीडीए बनाएर मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् ।

डिमान्ड शुल्कमा विवाद
विद्युत् महशुल २१ देखि २२ प्रतिशतले बढ्ने
विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल वृद्धिसँगै डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट प्रतिनिधत्व गर्ने आयोगका सदस्य पशुपति मुरारकाले असहमति जनाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष गणेशप्रसाद लिम्बूले प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट लिँदै आएको डिमान्ड शुल्क प्रतिकिलोवाट १ सय ९० बाट बढाएर २ सय ८० रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेपछि मुरारकाले असहमति जनाएका थिए । विवादपछि शुक्रबार विद्युत् महशुल वृद्धिमा सहमति हुन सकेन ।
प्राधिकरणले बेग्लै फिडर राखेर विद्युत् उपभोग गरिरहेका उद्योगबाट ११ र ३३ केभी लाइनबाट प्रतिकिलोवाट १ सय ९० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । प्राधिकरणले ६६, ३३ र ११ केभी क्षमताका प्रसारण–लाइनका आधारमा फरक–फरक डिमान्ड शुल्क लिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्पर्क गर्दा मुरारकाले केही बताउन चाहेनन् ।
यता, डलरको मूल्य बढेपछि आयोगले २१ देखि २२ प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल बढाउने भएको छ । “सम्भवतः आयोगको आइतबार बस्ने बैठकले महशुल बढाउने निर्णय गर्नेछ,” एक सदस्यले भने ।
यसअघि आयोगले १९ प्रतिशतसम्म महशुल बढाउने गृहकार्य गरेको थियो । खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएकाले महशुल पनि बढ्ने उनले बताए ।
आयोगले प्राधिकरणको वर्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानलाई आधार मानेर महशुल समायोजन गर्न लागेको छ । सरकारले लिँदै आएको ब्याज घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने र अन्य सुविधा कटौती गरेर २ अर्ब ५० करोड घटाउने तथा बाँकी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ महशुल वृद्धि गरेर समायोजन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

by: कारोबार